मोबाइलमा गुणस्तर दिन नसके ३५ लाखसम्म जरिवाना

 मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले ग्राहकलाई तोकिएको गुणस्तर दिन नसके ३५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । गुणस्तर मापदण्डमा केही सुधार गरेर कारबाहीको दायरा समेत समेटी दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो ।

दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीबीचको गुणस्तरमा एक रूपता ल्याउँदै ग्राहकको हित संरक्षणका लागि यस्तो नियम बनाउन लागिएको हो । ुअनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरेर कारबाही पनि गर्न सक्ने गरी नियमको मस्यौदा बनाइएको छ,ु दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ुछलफलपछि आवश्यक परे संशोधन गरेर पारित गर्न मन्त्रालय पठाइने छ ।ु

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन ९आईटीयू० को सहयोगमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो । हाल कानुनको मस्यौदा तयार गरेर ३० दिनभित्र प्राधिकरणले सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । त्यसपछि अन्तिम रूप दिएर मन्त्रालयमार्फत कानुनका रूपमा लागू हुने छ । नयाँ नियमावलीमार्फत उक्त व्यवस्था गरिने छ ।

तयार पारिएको मस्यौदाअनुसार ग्राहकले सेवा नपाउने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ । ुनेटवर्क डाउनटाइमु भनी राखिएको यो मापदण्डमा निश्चित अवधिभित्र प्रयोगकर्ताले चाहेको समयमा सेवा उपलब्ध भएरनभएको हेरिने छ ।

एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा फोन गर्दा सम्पर्क हुने समय ५ सेकेन्ड वा कम हुनुपर्ने व्यवस्था यसमा राखिएको छ । सम्पर्क भइसकेपछि दुईमध्ये एक ग्राहकले फोन नराखेसम्म कल टुट्न नहुने अवस्था ९८ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल फोन नलाग्ने र लागिहाले बीचबीचमै काटिने अवस्था केही नेटवर्कमा देखिन्छ ।

दुई ग्राहकबीच फोनमा कुरा गर्दा सुनिने आवाजको गुणस्तर पनि मापण्डमा पारिएको छ । जसअन्तर्गत निश्चित प्रक्रियाबाट ग्राहकको मत लिएर सेवा प्रदायकलाई अंक दिइने छ । एकै सेवा प्रदायकको सेवा क्षेत्रभित्र र ल्यान्डलाइनमा ट्रक कोड डायल गरेर सम्पर्क गर्दा विच्छेद हुने सम्भावना ३ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने छ ।

मोबाइलमा नेटवर्क देखाए पनि सेवा पाउन नसक्ने सम्भावना २ प्रतिशत वा कम हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै लागू भए डाटा सेवा लिएका ग्राहकले ४ घन्टाभित्रै चलाउन सक्ने व्यवस्था हुने छ । ुएक्टिभेसनु समय बढीमा ४ घन्टा र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सफल हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । डाटा डाउनलोड गर्दा कुलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सफल हुनुपर्ने मापदण्डको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसमा अपलोडलाई भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्नुपर्ने छ ।

ग्राहकले खरिद गरेको डाटा प्याकेजअनुसार सम्पर्क भइरहेको छ छैन भनेर ुथ्रुपुटु पनि प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने छ । जसमा ग्राहकले लिएको सेवा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पाउनुपर्ने छ । इन्टरनेट डाटा प्रयोगकर्ताले पठाएको सूचना अर्को प्रयोगकर्तासम्म पुग्न लाग्ने समय २ सय ५० मिलिसेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकले यस्ता सेवा लिएपछि बिल भुक्तानी गर्दा हुने गुनासो २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ । भएका गुनासामध्ये ९० प्रतिशत १५ दिनभित्रै सुल्झनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

कानुनमा तोकिएका गुणस्तरबारे प्राधिकरणले आफैं जानकारी नदिई परीक्षण गर्न सक्ने र फेला पारिएका नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । तोकिएको गुणस्तर पूरा नगर्दा पहिलो ६ महिना कुनै पनि जरिवाना नगर्ने तर त्यसपछि १ वर्षसम्म १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई वर्षसम्म सुधार नभए २० लाख र ५ वर्ष पुगेपछि ३५ लाख रुपैयाँ जरिवना लगाइने छ ।

मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै ग्राहकबाट गुणस्तरबारे गुनासो आउने क्रम पछिल्ला वर्ष बढेको छ । सेवाको गुणस्तर खस्कनमा सबैभन्दा धेरै असर विद्युत् अभाव रहेको सेवा प्रदायक बताउँछन् । लोडसेडिङको समयमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसले लामो समय काम नगर्दा समस्या पर्ने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ खरिद गरिएको उपकरणको गुणस्तरका कारण पनि समस्या पर्ने गरेको छ । ग्राहकको मोबाइल फोन सेट गुणस्तरीय नहुँदा पनि नेटवर्क राम्ररी नचल्ने समस्या देखिने सेवा प्रदायक दाबी गर्छन् ।

Posted in: समाचार