काठमाडौं– २०६२–०६३ आन्दोलनपछिको मार्गचित्र असफल भएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले वैकल्पिक मार्गचित्रसहितको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र, संघीयताको मार्गचित्र असफल भएको भन्दै संवैधानिक राजतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र लोककल्याणकारी उदारवादी आर्थिक व्यवस्थामा जानुपर्नेमा जोड दिए।
ुसकारात्मक परिवर्तनुको नाममा दिएको चुनावी घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय रुपको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
थापाले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने सक्ने शासकीयस्वरुप हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवधारणामा राप्रपा नेपाल भएको बताए।
एकै व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकालमात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ। कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरे। दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था घोषणा पत्रमा गरिएको छ। तल्लो सदन २ सय ७ सदस्यीय जन प्रतिनिधिसभा र ७० सदस्यीय माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने छ। ७५ जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुने एक सदस्य र प्रत्येक २ लाख जनसंख्यामा सामानुपातिकतर्फ १ सभासद निर्वाचित हुनेछन्। माथिल्लो सदनमा ६० स्थानीय निकाय तथा जनप्रतिनिधि सभा र १० जना मन्त्रिपरिषदले नियुक्त प्रस्ताव गरेको छ।
१० वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, १५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र ३० वर्षमा विकसित देश दाँजो नेपाललाई पुर्यािउने दाबी गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई केही सयममा लागि लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था, स्नातक तहदेखि अध्ययन गर्नेलाई ल्यापटपको व्यवस्था, बालिकाको हकमा ५ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा र १२ कक्षासम्म निःशुल्क अध्यायनको व्यवस्था गर्ने छ। पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङको पूर्व रुपमा अन्त्य गर्ने, पूर्व पश्चित रेलमार्ग निर्माण, काठमाडौं जुम्ला सडक मार्गजस्ता योजनाअघि सारेको छ। नेपाल बन्दजस्तो आन्दोलनको कार्यक्रम कहिले पनि नराख्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको छ।
सञ्चार माध्यमप्रति गुनासो
घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाललाई स्थान नदिएको भन्दै थापाले सञ्चार माध्यम प्रति गुनासो व्यक्त गरेका थिए।
केही बुँदा
८ काठमाडौंमा ३ वर्षभित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला बनाइनेछ।
८ नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ। मौजुदा कानुनमा सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन आगामि १० वर्षसम्म करमुक्त बनाइनेछ।
८मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेसागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधानको उचित प्रबन्ध गरिनेछ।
८ जातीय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद् र छुवाछुतलाई दण्डनीय तुल्याइनेछ। जातीय आधारमा छुवाछुत वा विभेद्को ब्यवहार गर्नेलाई कानु बमोजिम सजाय गरिने५।
८ मधेसमा दलित था गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दामाथि पढ्ने बालिकालाई निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
८थारु सांस्कृतिको सम्बर्द्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यन्वयन गरिनेछ।
८ अपांगहरुलाई शिक्षा र ब्यावसायिक सिप दिने तथा सार्वजनिक स्थललाई अपांगमैत्री बनाउन जोड दिइनेछ।
4:03 AM
