9:43 PM
१२ साउन, काठमाडौं । मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात रोकेर करको दायरामा ल्याउन
सरकारले कर तिरेका सेटमा मात्र सिमकार्ड चल्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारी
गरेको छ । हाल बजारमा करिब २५ प्रतिशत मोबाइल सेट भन्सार छली (ग्रे
मार्केटमार्फत) आयात हुने गरेको अनुमान छ ।
भन्सारमा मोबाइलको संकेत नम्बर पेश गर्नुपर्ने र ती सेटमा मात्र सिमकार्ड चल्ने प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकले निश्चित सेटमा आफ्नो सिम नचल्ने बनाउन सक्छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइबल सिमकार्ड जारी गर्ने गरेका छन् ।
‘यो प्रणाली लागू गर्न हामीले टेलिकमहरुको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, अर्थका अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको तर्फबाट पनि यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ यस्तो प्रणाली लागू गर्दा व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट किनेर ल्याउने सेटको सम्बन्धमा अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने झन्झट देखिएको छ ।
हाल मोबाइल सेटमा शून्य भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । तर सरकारले ६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रेतालाई फिर्ता दिने गरेको छ । औपचारिक च्यानलबाट मोबाइल सेट आयात नभएपछि सरकारले शून्य भन्सार र आधा भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएको थियो ।
औपचारिक माध्यमबाट सेट आयात भएपछि व्यापारीको यथार्थ कारोबार देखिने र त्यसको आधारमा आयकरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षामा सरकारले कर छुटको सुविधा दिएको हो । यदि सेट प्रतिबन्ध प्रणाली लागू भएमा सरकारले यसअघि दिंदै आएको कर छुटको सुविधा फिर्ता लिने अर्थका अधिकारीले बताए ।
उक्त प्रणाली लागू भएमा उपभोक्ताले भ्याट बिलसहित किन्ने मोबाइल सेटको मूल्य करिब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । अहिले बजारमा बिना भ्याटबिलको सस्तो र बिलसहितको सेट महँगोमा बेच्ने गरिएको छ । आधिकारिक वारेण्टी र उपभोक्तामा वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा भएको विकासले महँगो भए पनि बिलसहितकै सेटको बढी माग हुने गरेको बिक्रेताहरु बताउँछन् ।
यसैगरी, मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले चोरी भएका सेटमा पनि सिमकार्ड प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेका छन् । मोबाइल सेट चोरी घटना बढेको र ग्राहकको गुनासोलाई ख्याल गरी चोरीलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको सेवा प्रदायकले बताएका छन् । अहिले कम्पनीहरुले हराएको सेटको आईएमइआई नम्बर उपलब्ध गराएमा उक्त सेटमा कुन नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको छ भन्ने मात्र जानकारी दिने गरेका छन् ।
भन्सारमा मोबाइलको संकेत नम्बर पेश गर्नुपर्ने र ती सेटमा मात्र सिमकार्ड चल्ने प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकले निश्चित सेटमा आफ्नो सिम नचल्ने बनाउन सक्छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइबल सिमकार्ड जारी गर्ने गरेका छन् ।
‘यो प्रणाली लागू गर्न हामीले टेलिकमहरुको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, अर्थका अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको तर्फबाट पनि यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ यस्तो प्रणाली लागू गर्दा व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट किनेर ल्याउने सेटको सम्बन्धमा अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने झन्झट देखिएको छ ।
हाल मोबाइल सेटमा शून्य भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । तर सरकारले ६० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रेतालाई फिर्ता दिने गरेको छ । औपचारिक च्यानलबाट मोबाइल सेट आयात नभएपछि सरकारले शून्य भन्सार र आधा भ्याट फिर्ताको सुविधा दिएको थियो ।
औपचारिक माध्यमबाट सेट आयात भएपछि व्यापारीको यथार्थ कारोबार देखिने र त्यसको आधारमा आयकरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षामा सरकारले कर छुटको सुविधा दिएको हो । यदि सेट प्रतिबन्ध प्रणाली लागू भएमा सरकारले यसअघि दिंदै आएको कर छुटको सुविधा फिर्ता लिने अर्थका अधिकारीले बताए ।
उक्त प्रणाली लागू भएमा उपभोक्ताले भ्याट बिलसहित किन्ने मोबाइल सेटको मूल्य करिब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । अहिले बजारमा बिना भ्याटबिलको सस्तो र बिलसहितको सेट महँगोमा बेच्ने गरिएको छ । आधिकारिक वारेण्टी र उपभोक्तामा वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा भएको विकासले महँगो भए पनि बिलसहितकै सेटको बढी माग हुने गरेको बिक्रेताहरु बताउँछन् ।
यसैगरी, मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले चोरी भएका सेटमा पनि सिमकार्ड प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेका छन् । मोबाइल सेट चोरी घटना बढेको र ग्राहकको गुनासोलाई ख्याल गरी चोरीलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको सेवा प्रदायकले बताएका छन् । अहिले कम्पनीहरुले हराएको सेटको आईएमइआई नम्बर उपलब्ध गराएमा उक्त सेटमा कुन नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको छ भन्ने मात्र जानकारी दिने गरेका छन् ।
