त्यस्तै ग्राहक लाभांश र सुविधावापत रु ८४ करोड २८ लाख ९९ हजार र अन्य दायित्ववापत रु सात करोड ७१ लाख ८५ हजार, अन्य प्रशासनिक सेयरिङ वापतको भुक्तानी रु एक अर्ब एक करोड ६५ लाख १९ हजार र लगानीवापत रु १५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको टेलिकमका प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी आव २०६९र७० मा सरकारमा दाखिला गरेको राजस्व विवरणअनुसार लाभांशवापत रु छ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख १७ हजार ६००, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत रु चार अर्ब १४ करोड ५२ लाख ३१ हजार ०७९, आयकरवापत रु चार अर्र्ब २४ लाख ७१ हजार ९५८, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषवापत रु एक अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ८६ हजार ८१०, जिएसएम मोबाइलको अनुमतिपत्र नवीकरणवापत रु दुई अर्ब ३१ करोड १० लाख र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत रु एक अर्ब ३३ करोड ५९ लाख १७ हजार ५३४ गरी जम्मा रु २० अर्ब ३७ करोड ११ लाख २४ हजार ९८१ सरकारलाई राजस्व बुझाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले रु २१ अर्ब ३५ करोड ३१ लाख ८४ हजार राजस्व सरकारलाई बुझाउने प्रक्षेपण गरेको छ। यस वर्ष कम्पनीले कुल २९ लाख १३ हजार ४०१ लाइन थप टेलिफोन वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै जिएसएम सेवातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख मोबाइल लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै सिडिएमए सेवातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा आठ लाख ८६ हजार लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो आर्थिक वर्षभित्र आइपी सिडिएमए सेवाको विस्तार गरी ७५ वटै जिल्लामा सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यो सेवाको विस्तार कार्यबाट ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने टेलिकमले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ल्यान्डलाइन सेवाका २७ हजार ४०१ लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सबै सेवाका ग्राहकहरूको गुनासालाई केन्द्रीकृत गरी छिटो तथा सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्न अत्याधुनिक ग्राहक सम्पर्क केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
त्यसैगरी इन्टरनेट सेवातर्फ ग्राहकको अनपेक्षित जमघट तथा भिडभाड हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र वाइम्याक्समार्फत ५०० स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिने भएको छ।