काठमाडौं— नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सेवा किनेर पुनः बिक्री गर्ने साइबर वा संस्थालाई कारबाही सुरु गरेको छ। प्राधिकरणसँग लाइसेन्स लिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अरु संस्था र साइबरलाई सेवा बिक्री गर्न सक्ने तर ती संस्था र साइबरले आफ्नै नाममा अन्य सेवाग्राहीलाई पुनः बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणले अनुगमन गर्दै कारबाही थालेको हो।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा लिएर पुनः बिक्री गरेको आरोपमा बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित हाइपरलिंक साइबरलाई पहिलोपटक कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले अवैध रुपमा इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा दोषी पाइएकाले उक्त साइबरलाई कारबाही गरिएको बताए। ुभिओआइपी कार्ड पनि बाहिरको प्रयोग गरिएको पाइयो,ु खनालले भने । साइबरले आफ्नो प्रयोजनको लागि लिएको इन्टरनेट सेवा सेवाग्राहीलाई बिक्री गरेका कारण कारबाहीमा परेको उनले बताए।
प्राधिकरणले हाइपरलिंकको साइबर क्याफे बन्द गरी ५० हजार जरिवाना र त्यो अवधिमा व्यान्डविथ प्रयोग भएकाले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ अन्तर्गत कारबाही भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऐनअनुसार ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने मिल्ने खनालले बताए।
ुइन्टरनेट सेवा प्रदायक र साइबर वा अन्य कुनै संस्थाबीच पुनः बिक्री गर्ने सम्झौता भएको र बिक्री गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नै बिल प्रयोग गरिएको छ भने कारबाही हुँदैन । सम्झौता र बिल भएन भने कारबाही हुन्छ,ु खनालले भने ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले पहिलोपटक यस्तो विषयमा कारबाही भएको जानकारी अब प्राधिकरणले कसैको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्ने र शंकास्पद ठाउँमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए । ुहामी जोसुकैको उजुरीको आधारमा पनि अनुगमन गर्ने सक्छौं र दोषी पाइए कारबाही गर्छौं,ु उनले भने ।
अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या ४१ पुगेको छ । विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, किराना पसल, संस्था, साइबरले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग इन्टरनेट लिएर सेवाग्राहीलाई पुनः बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको बेलामा प्राधिकरणले यस्तो विषयमा कडाई गर्ने थालेको हो ।
होटललगायतको क्षेत्रमा सेवा दिएबापत पैसा लिएपछि इन्टरनेटको पनि बिल हुनुपर्छ । नत्र होटलले पनि इन्टरनेट बिक्री गर्ने विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण हुने निर्देशक खनालले बताए । ुहोटलले ग्राहकलाई आफूले सेवा प्रदायकसँग लिएको इन्टरनेट बेच्दा कारबाही गर्ने नमिल्ने भए पनि ध्यानकर्षण हुन्छ,ु उनले भने ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय बोहोराले साइबर वा अन्य कुनै संस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्तो गरेर ग्राहक बनाएर सेवा दिन नमिल्ने बताए । प्राधिकरणले कारबाही थालेको विषय स्वागतयोग्य भए पनि दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट सहज पहुँचमा नहुँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने बताए । ुगाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छैन, एउटाले लिएर धेरैले प्रयोग गर्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक हुन सक्नुपर्छ,ु उनले भने, ुनत्र इन्टरनेटको पहुँच बढाउनुपर्छ,ु
डाटा सेवामा प्रयोगकर्ता बढ्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आइरहेका छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको २६ दशमलव १० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा लिएर पुनः बिक्री गरेको आरोपमा बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित हाइपरलिंक साइबरलाई पहिलोपटक कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले अवैध रुपमा इन्टरनेट सेवा बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा दोषी पाइएकाले उक्त साइबरलाई कारबाही गरिएको बताए। ुभिओआइपी कार्ड पनि बाहिरको प्रयोग गरिएको पाइयो,ु खनालले भने । साइबरले आफ्नो प्रयोजनको लागि लिएको इन्टरनेट सेवा सेवाग्राहीलाई बिक्री गरेका कारण कारबाहीमा परेको उनले बताए।
प्राधिकरणले हाइपरलिंकको साइबर क्याफे बन्द गरी ५० हजार जरिवाना र त्यो अवधिमा व्यान्डविथ प्रयोग भएकाले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ अन्तर्गत कारबाही भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऐनअनुसार ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने मिल्ने खनालले बताए।
ुइन्टरनेट सेवा प्रदायक र साइबर वा अन्य कुनै संस्थाबीच पुनः बिक्री गर्ने सम्झौता भएको र बिक्री गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नै बिल प्रयोग गरिएको छ भने कारबाही हुँदैन । सम्झौता र बिल भएन भने कारबाही हुन्छ,ु खनालले भने ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले पहिलोपटक यस्तो विषयमा कारबाही भएको जानकारी अब प्राधिकरणले कसैको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्ने र शंकास्पद ठाउँमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बताए । ुहामी जोसुकैको उजुरीको आधारमा पनि अनुगमन गर्ने सक्छौं र दोषी पाइए कारबाही गर्छौं,ु उनले भने ।
अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या ४१ पुगेको छ । विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, किराना पसल, संस्था, साइबरले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग इन्टरनेट लिएर सेवाग्राहीलाई पुनः बिक्री गर्ने क्रम बढिरहेको बेलामा प्राधिकरणले यस्तो विषयमा कडाई गर्ने थालेको हो ।
होटललगायतको क्षेत्रमा सेवा दिएबापत पैसा लिएपछि इन्टरनेटको पनि बिल हुनुपर्छ । नत्र होटलले पनि इन्टरनेट बिक्री गर्ने विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण हुने निर्देशक खनालले बताए । ुहोटलले ग्राहकलाई आफूले सेवा प्रदायकसँग लिएको इन्टरनेट बेच्दा कारबाही गर्ने नमिल्ने भए पनि ध्यानकर्षण हुन्छ,ु उनले भने ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय बोहोराले साइबर वा अन्य कुनै संस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्तो गरेर ग्राहक बनाएर सेवा दिन नमिल्ने बताए । प्राधिकरणले कारबाही थालेको विषय स्वागतयोग्य भए पनि दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट सहज पहुँचमा नहुँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने बताए । ुगाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छैन, एउटाले लिएर धेरैले प्रयोग गर्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवहारिक हुन सक्नुपर्छ,ु उनले भने, ुनत्र इन्टरनेटको पहुँच बढाउनुपर्छ,ु
डाटा सेवामा प्रयोगकर्ता बढ्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आइरहेका छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको २६ दशमलव १० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् ।
0 comments:
Post a Comment